अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी गरिएको कार्यकारी आदेश सम्बन्धी विवादास्पद मुद्दा सुन्ने निर्णय गरेको छ। उक्त आदेशले अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका कतिपय बच्चाहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार नदिने व्यवस्था गरेको छ। अब यो मुद्दामा २०२५ मे १५ मा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ।

के हो ट्रम्पको कार्यकारी आदेश?

सन् २०२५ जनवरी २० मा राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यकारी आदेश १४१६० जारी गरेका थिए। यस आदेशअनुसार यदि कुनै बच्चा त्यस्तो अवस्थामा जन्मिन्छ जहाँ उसकी आमा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसेकी छिन् वा अस्थायी भिसामा आएको छिन् र बुवाको पनि अमेरिकी नागरिकता वा स्थायी बसोबासको मान्यता छैन भने ती बच्चाहरूलाई अब नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो आदेश २०२५ फेब्रुअरी १९ देखि लागू हुने तय गरिएको थियो।

न्यायिक चुनौती र तल्लो अदालतहरूको प्रतिक्रिया

यो आदेश सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी विभिन्न चार राज्यका जिल्ला अदालतहरूले यस आदेशमाथि रोक लगाएका थिए। तिनीहरूले अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनसँग यो आदेश बाझिएको ठहर गर्दै आदेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन्।

१४ औं संशोधनको नागरिकता धारा अनुसार, "अमेरिकामा जन्मिएका सबै व्यक्ति यहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले अमेरिकी नागरिक मानिन्छन्।" विगत सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि यही प्रावधान लागू हुँदै आएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको तर्क

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको प्रशासनले संविधानमा उल्लेखित "अमेरिकी क्षेत्राधिकारमा पर्ने" भन्ने वाक्यांशको फरक व्याख्या गर्दै गैरकानुनी आप्रवासी र अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्तिहरूका बच्चाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। तर, यसको आलोचना गर्दै कानुनी विशेषज्ञहरू र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले ट्रम्पको व्याख्या संविधान र सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला विरुद्ध रहेको तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको भूमिका र महत्त्व

सर्वोच्च अदालतले हाललाई यो आदेशमा रोक यथावत् राख्दै छिट्टै नै यसको कानुनी वैधता बारे अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

यदि अदालतले ट्रम्पको आदेशलाई मान्यता दियो भने अमेरिकाको नागरिकता सम्बन्धी नीति ऐतिहासिक रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। यसले लाखौं व्यक्तिको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ।

सर्वोच्च अदालतको यो मुद्दा अमेरिकी संविधानको अधिकार व्याख्या र आप्रवासन नीतिमा निर्णायक मोड सावित हुन सक्ने देखिन्छ।

स्रोत:गूगल न्यूज